अशोकनगर| ,02 नवम्बर सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया अब जातियों में अपनी जमीन तलाश रहे हैं और जातीय वर्ग संघर्ष पैदाकर लोगों को भडक़ाने का काम कर रहे हैं। जो कि निंदनीय है। यह बात प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री श्री जयभान सिंह पवैया ने गुरुवार को विश्रामग्रह में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कही।

श्री पवैया ने ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा दलित सम्मेलन में मुंगावली के प्राचार्य के निलंबन पर सरकार को दलित विरोधी बताने पर, कहा कि सरकार किसी का निलंबन अथवा बहाली ज्योतिरादित्य सिंधिया से पूछकर नहीं करेगी। अगर प्राचार्य के विरुद्ध कार्रवाई गलत हुई होती तो छात्र संघ चुनावों में मुंगावली सहित ईसागढ़,अशोकनगर में राष्ट्रवादी छात्र संगठन के छात्र विजयी नहीं होते। उन्होंने कहा कि ज्योतिरादित्य को शिक्षा के क्षेत्र में हम से बहस करना चाहिए। हमने शिक्षा को यहां बढ़ावा देने के लिए पिपरई में महाविद्यालय स्वीकृत किया है मुंगावली में स्कानोत्तर की कक्षाएं स्वीकृत की हैं, शाढौरा में महाविद्यालय खोलने की घोषणा की गई हैं, ज्यातिरादित्य इनकी चर्चा करने की बजाय अब जातियों की राजनीति कर दलित सम्मेलन के नाम पर जातीय वर्ग संघर्ष पैदा कर रहे हैं।

सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा दलित सम्मेलन में प्रदेश सरकार के मंत्रियों को अलीबाबा और 40 चोर कहे जाने पर अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि राजनीति में ज्योतिरादित्य सिंधिया स्तर हीनता पर उतर आए हैं,ऐसी भाषा उन्हें शोभा नहीं देती जो कि निंदनीय है।

पत्रकारों के मामले में पुलिस अधीक्षक को निर्देश:

प्रभारी मंत्री श्री जयभान सिंह पवैया में पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह भदौरिया को निर्देश देते हुए कहा कि जिले में पत्रकारों के सम्मान के प्रति पुलिस जवाबदेही बरते। किसी भी शासकीय कार्यक्रम में पत्रकारों के साथ सम्मान पूर्वक वार्तालाप करे। उल्लेखनीय हो कि मुंगावली में मुख्यमंत्री के आगमन पर कार्यक्रम स्थल पर पुलिस द्वारा पत्रकारों से रोकटोक की गई थी, जिस पर से मीडिया संघ अशोकनगर द्वारा प्रभारी मंत्री को ज्ञापन देकर अवगत कराया गया था, जिस पर से प्रभारी मंत्री ने पुलिस अधीक्षक को निर्देशित किया।

सहकारी बैंक द्वारा वसूली न करने के निर्देश:

प्रभारी मंत्री जयभान सिंह पवैया द्वारा जिले को सूखा ग्रस्त घोषित किए जाने पर कलेक्टर बाबू सिंह जामोद को निर्देश देते हुए कहा कि जिला सहकारी बैंक द्वारा किसानों के 50 हजार के ऋण प्रकरणों में वसूली न की जाए

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