नई दिल्ली। कार्यवाहक वित्त मंत्री पीयूष गोयल की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की 29वीं बैठक आज दिल्ली के विज्ञान भवन में हुई। इस बैठक में एमएसएमई उद्योगों को लेकर कई अहम फैसले लिए गए। इसके अलावा डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए भी बड़ी छूट का ऐलान किया गया।
बैठक खत्म होने के बाद वित्तमंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि छोटे और मध्यम कारोबारियों की जीएसटी रिफंड समस्या को निपटाने के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी। जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री शिवप्रताप शुक्ला करेंगे। इस कमेटी में दिल्ली के मंत्री मनीष सिसोदिया के अलावा पंजाब और केरल के वित्त मंत्री भी रहेंगे।
ये कमेटी अपनी रिपोर्ट बनाएगी और जो बातें कानून से जुड़ी होंगी, उन्हें लॉ कमेटी के पास भेजा जाएगा। वहीं रेट से जुड़े मसलों पर फैसला फिटमेंट कमेटी लेगी।
इसके अलावा बैठक में ये अहम फैसले लिए गए
– डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देगी सरकार
– एमएसएमई की समस्याओं को निपटाने के लिए सब कमेटी बनाई जाएगी
– ये कमेटी एमएसएमई की समस्या सुनकर एक रिपोर्ट तैयार करेगी
– भीम ऐप के जरिए भुगतान करने पर बीस फीसद कैशबैक मिलेगा
-जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक 29-30 सितंबर को गोवा में होगी।
पीयूष गोयल ने कहा कि एमएसएमई को आसान बनाने के लिए कई मुद्दों पर चर्चा हुई है।
28वीं बैठक में हुए थे कई बड़े फैसले
इसके पूर्व जीएसटी काउंसिल की 28वीं बैठक में कई मुद्दों पर फैसले लिए गए थे। इस बैठक में सैनेटरी नैपकिन को लेकर बड़ा फैसला लिया गया था। 12 फीसद के जीएसटी स्लैब में रखे गए सैनेटरी नैपकिन को कर मुक्त कर दिया गया। वहीं घरेलू उपयोग की 17 वस्तुओं को 28 फीसद जीएसटी स्लैब से हटा दिया गया था।
इनमें वॉशिंग मशीन, फ्रिज, टीवी (सिर्फ 25 इंच तक), वीडियो गेम, वैक्यूम क्लीनर, जूस मिक्सर, ग्राइंडर, शावर, हेयर ड्रायर, वॉटर कूलर, लीथियन आयन बैट्री, इलेक्ट्रॉनिक आयरन (प्रेस) जैसे आइटम्स शामिल हैं।